ब्रेकिंग न्यूज: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी; कर्जमाफी लवकरच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन नक्कीच पूर्ण केले जाईल. मात्र, ही कर्जमाफी तात्कालिक उपाय आहे आणि प्रत्येक पाच वर्षांनी अशी कर्जमाफी करणे कोणत्याही राज्याला शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे, जी कर्जमाफीच्या शिफारशी करेल.

दोन बिबट्यांच्या भांडणात एक बिबट्या जखमी; जखमी झालेला अखेर बिबट्या….!लाखनवाडा खुर्द जंगलातील वन विभागाची कारवाई यशस्वी

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सद्यस्थिती पाहिल्यास, एक कोटी ३१ लाख ३४ हजार ८१९ शेतकऱ्यांकडे एकूण २ लाख ४९ हजार ५१० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. यापैकी १५ लाख ४६ हजार ३७९ शेतकऱ्यांची ३० हजार ४९५ कोटींची कर्जे थकीत आहेत. ही आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने जाहीर केली आहे.

विशेषतः १७ जिल्ह्यांमध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामध्ये सोलापूर (२,६२६ कोटी), नाशिक (२,८५७ कोटी), पुणे (२,३१२ कोटी), यवतमाळ (१,८२७ कोटी), जालना (१,६३५ कोटी), छत्रपती संभाजीनगर (१,३८१ कोटी), नगर (१,२८४ कोटी), परभणी (१,१८० कोटी), बीड (१,१५२ कोटी), बुलढाणा (१,०४८ कोटी), नागपूर (१,०१२ कोटी), कोल्हापूर (१,००१ कोटी), अमरावती (९६१ कोटी), धाराशिव (९११ कोटी), नांदेड (९०७ कोटी), वर्धा (८६२ कोटी) आणि धुळे (७९४ कोटी) यांचा समावेश आहे.

दारूच्या नशेत शाळेत गेले मुख्याध्यापक अन् गावकऱ्यांना माहिती होताच… भोकरदन तालुक्यातील घटना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि गरजू शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळावा यासाठी नव्याने स्थापन झालेली समिती शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती तपासून पात्र शेतकऱ्यांची निवड करेल. यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकार गंभीर असल्याचे फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. यापूर्वी २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना राबवली गेली होती, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, काही शेतकऱ्यांना अद्यापही या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे आता सरकार याबाबत अधिक काळजी घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक अडचणी वाढत आहेत. सरकारच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची आशा आहे.

या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होईल, याबाबत शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे बँकांकडून कर्जवसुलीचे प्रयत्न सुरू असले तरी, शेतकऱ्यांमध्ये कर्जमाफीच्या अपेक्षेने कर्ज परतफेडीचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे बँकांना नवीन कर्जवाटपात अडचणी येत आहेत. तरीही, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.