बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आज, १२ जून २०२५ रोजीच्या बुलडाणा जिल्हा दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सकाळपासून तणावाचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी ११ जून रोजी शेगाव येथील सभेत सरकारवर जोरदार टीका केली होती. या सभेनंतर पोलिसांनी शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
आज सकाळी चिखली येथे क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी त्यांच्या घरातून ताब्यात घेतले. अजित पवार यांच्या दौऱ्यादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शेगाव येथील सभेत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. सोयाबीन, कापूस आणि कांद्याला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. शिवाय, पेरणीच्या तोंडावर पीककर्ज मिळत नाही आणि कर्जमाफीच्या घोषणाही अद्याप प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. “शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर मंत्र्यांना महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही,” असा इशारा तुपकर यांनी सरकारला दिला होता. या आक्रमक भूमिकेमुळे शेतकरी आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पोलिसांनी आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. चिखली येथे विनायक सरनाईक यांना त्यांच्या घरातून ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय, इतर काही कार्यकर्त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या या कारवाईवर शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकार पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे,” अशी टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यातील मोझरी येथे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि मंत्री बच्चू कडू यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि या तणावपूर्ण परिस्थितीत अजित पवार यांचा दौरा कसा पार पडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात आणि संवादातून मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
