सिंदखेडराजा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा तालुक्यातील खडकपुर्णा नदीपात्रात गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीचा धंदा खुलेआम सुरू आहे. जेसीबी मशिन्सच्या सहाय्याने रेतीचे अवैध उत्खनन आणि त्याची वाहतूक रात्रीच्या अंधारात बिनधास्तपणे केली जात आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकाराकडे स्थानिक महसूल अधिकारी आणि तहसीलदार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. यामुळे शासनाच्या महसूल विभागाला लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे.
फिरत्या पथकाची कारवाई नावापुरती
दि. ११ मे रोजी रात्री सिंदखेडराजा महसूल विभागाने दुसरबीड परिसरात रेती तपासणीसाठी फिरते पथक तैनात केले होते. या पथकात महसूल अधिकारी गोरख पवार, वसुदेव जायभाये आणि कोतवाल राजू खरात यांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी दुसरबीडचे महसूल अधिकारी विष्णू थोरात हे अनुपस्थित होते, अशी माहिती समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांनुसार, खडकपुर्णा नदीपात्रातून रेतीची अवैध वाहतूक रात्री ८ वाजेपासून सकाळी १० वाजेपर्यंत जोमाने सुरू असते. तरीही, या फिरत्या पथकाला कोणतीही ठोस कारवाई करता आलेली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे.
चिखलीतील डॉक्टर पेक्षा घाण व्हिडिओ सोशल मीडियावर? व्हायरल व्हिडिओमुळे देऊळगाव राजामध्ये खळबळ
समृद्धी महामार्गाचा गैरवापर
दुसरबीड परिसरातून मलकापूर पांग्रा, शेंदुर्जन, साखरखेर्डा, लव्हाळा, मेहकर आणि लोणार या भागांत अवैध रेतीची वाहतूक सर्रास सुरू आहे. विशेष म्हणजे, समृद्धी महामार्गाचा वापर करून ही वाहतूक जलद आणि सहजपणे केली जात आहे. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुसरबीड येथून ४ ब्रास रेतीसाठी १० हजार रुपये आणि २ ब्रास रेतीसाठी ५ हजार रुपये प्रति टिप्पर याप्रमाणे दर आकारले जातात. मेहकर आणि लोणार भागातील वाहनांना येथून रेती पुरवली जाते. या सर्व प्रकाराची माहिती स्थानिक महसूल अधिकारी विष्णू थोरात यांना असूनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट आहे.
जप्त रेतीसाठ्याचा लाभार्थींना लाभ नाही
दुसरबीड येथे काही महिन्यांपूर्वी १४० ब्रास रेतीसाठा जप्त करण्यात आला होता. हा जप्त साठा घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत देण्याची मागणी उपविभागीय अधिकारी प्रा. खडसे यांच्याकडे करण्यात आली होती. मात्र, महिना उलटूनही लाभार्थ्यांना रेतीचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळे शासनाच्या रेती धोरणाचा अवमान होत असल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांचा हा निष्क्रियपणा लाभार्थ्यांना डबघाईला आणत आहे.
खडकपुर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. नदीपात्र खणले जाण्याने पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होत आहे. यासोबतच, शासनाच्या महसूल विभागाला होणारे आर्थिक नुकसानही लक्षणीय आहे. स्थानिकांनी या प्रकरणी तहसीलदार आणि महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, फिरत्या पथकाने अधिक प्रभावीपणे काम करावे आणि रेती माफियांना आळा घालावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
शासनाचे धोरण धाब्यावर
शासनाने अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियमावली तयार केली आहे. मात्र, सिंदखेडराजा तालुक्यातील दुसरबीड परिसरात हे नियम कागदावरच राहिले आहेत. स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आणि कारवाईचा अभाव यामुळे रेती माफिया बिनधास्तपणे आपला धंदा चालवत आहे. यामुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सिंदखेडराजा तालुक्यातील खडकपुर्णा नदीपात्रातील अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतूक हा विषय गंभीर बनत चालला आहे. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच, जप्त रेतीसाठा घरकुल लाभार्थ्यांना त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. येत्या काही दिवसांत प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
