शेतकऱ्यांसाठी बँका आहेत, बँकांसाठी शेतकरी नाहीत – आ. सौ. श्वेता महाले यांचा बँक अधिकाऱ्यांना इशारा!

चिखली (महिंद्र हिवाळे – बुलडाणा कव्हरेज न्युज): “बँकांसाठी शेतकरी नाहीत, तर शेतकऱ्यांसाठी बँका आहेत,” असे ठाम मत चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना बँकिंग सुविधा पुरवताना बँक अधिकाऱ्यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवावे, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी दिली. यासंदर्भात, आगामी खरीप हंगाम 2025 च्या तयारीसाठी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बँकर्स सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला जिल्हाधिकारी, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. सिंग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीचे आयोजन आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून केले होते. बैठकीत बँकिंग क्षेत्रातील शेतकऱ्यांसमोरील समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, विविध शासकीय योजना आणि बँकिंग सुविधा यांच्याशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला.

शेतकऱ्यांना बँकिंग सुविधांबाबत येणाऱ्या अडचणी

आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी बँकिंग क्षेत्रातील काही महत्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी सांगितले की, अनेकदा शेतकरी पूर्ण कागदपत्रे सादर करूनही बँकेत अनेक चकरा माराव्या लागतात. यामुळे त्यांचा वेळ आणि श्रम वाया जातात. यावर उपाय म्हणून, दोन लाखांपर्यंतचे विनातारण पीक कर्ज शेतकऱ्यांना कागदपत्रे सादर केल्यानंतर तीन ते चार दिवसांत मिळावे, अशी व्यवस्था बँकांनी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

काही राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बँकांकडून मुद्दाम कमी पीक कर्ज वाटप केले जाते, याकडेही त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. अशा बँक शाखांनी तातडीने पीक कर्ज वितरणाचे प्रमाण वाढवावे, असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच, ग्रामीण भागातील बँक शाखांमध्ये मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले जाते. यावर क्षेत्रीय जिल्हा व्यवस्थापकांनी तात्काळ मनुष्यबळ आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.

स्थानिक भाषेचा वापर आणि शेतकऱ्यांशी संवाद

आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी बँक अधिकाऱ्यांना स्थानिक मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला. यामुळे शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या अडचणी समजून घेणे सोपे होईल आणि शेतकऱ्यांना बँकेत विश्वास वाटेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि बँक कर्मचारी यांच्यातील संवाद सुधारण्यासाठी हा बदल आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची जबाबदारी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन सौ. महाले यांनी केले. बँकेच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देश शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहे, हे लक्षात घेऊन बँकेने 100 टक्के पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गाठावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. इतर क्षेत्रांना कर्ज देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे ही बँकेची प्राथमिकता असावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोर आणि बँकिंग धोरणे

देशभरातील लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना सिबिल स्कोरची सक्ती करू नये, असे आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी सांगितले. सिबिल स्कोरमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. यावर बँकांनी लवचिक धोरण अवलंबावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

शासकीय योजनांचा लाभ आणि बँकिंग सुधारणा

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी बँकांनी स्वयंस्फूर्तीने मार्गदर्शन करावे, असे आमदारांनी सुचवले. तसेच, शासकीय अनुदान किंवा मदतीची रक्कम बँकांनी परस्पर कपात करू नये आणि अतिशय महत्त्वाच्या कारणाशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर होल्ड लावू नये, अशी ताकीद त्यांनी दिली.

मुद्रा लोन आणि सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग

मुद्रा लोन योजनेअंतर्गत बँकांना प्राप्त झालेले अनेक प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या लोकांमध्ये निराशा पसरते. ठोस कारणाशिवाय असे प्रस्ताव नामंजूर करू नयेत, असे आमदारांनी सांगितले. तसेच, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत मंजुरीसाठी प्राप्त प्रस्तावांचा आढावा घेताना, नामंजूर प्रस्तावांची सविस्तर कारणेही जाहीर करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांसाठी बँकिंग सुविधा सुधारण्याची अपेक्षा

या विशेष बँकर्स सभेमुळे शेतकरी आणि बँक यांच्यातील दरी कमी होईल, अशी आशा आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी व्यक्त केली. बँकांनी शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक आणि त्वरित सेवा द्याव्यात, यावर त्यांनी भर दिला. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे बँकांचे प्राधान्य असावे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

या सभेमुळे बँकिंग क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक बदल घडतील आणि खरीप हंगाम 2025 साठी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज आणि इतर सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.