भरोसा (अंकुश पाटील- बुलढाणा कव्हरेज न्यूज): चिखली तालुक्यातील भरोसा गावात हुमणी आळीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि बँकेच्या कर्जाच्या ओझ्याला कंटाळून शेतकरी दाम्पत्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना 24 जुलै 2025 रोजी घडली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून, सिंदखेडराजा मतदारसंघाचे आमदार मनोज कायंदे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले आणि शासकीय मदतीसाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
भरोसा गावातील गणेश श्रीराम थुटटे (वय 55) आणि त्यांच्या पत्नी रंजना गणेश थुटटे (वय 50) अशी या शेतकरी दाम्पत्याची नावे आहेत. त्यांनी आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास लावून जीवनयात्रा संपवली. या दाम्पत्याकडे भरोसा शेत शिवार, भाग एक येथे गट क्रमांक 323 मध्ये 0.81 आर आणि गट क्रमांक 308 मध्ये 3.48 हेक्टर अशी सामायिक जमीन, तसेच भरोसा भाग दोन येथे गट क्रमांक 317 मध्ये 5.84 हेक्टर शेती आहे. या शेतात त्यांनी यंदा सोयाबीन आणि मक्याची पेरणी केली होती. मात्र, हुमणी आळीने सोयाबीनच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. याशिवाय, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (गांगलगाव शाखा) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (मेरा खूर्द शाखा) यांच्याकडून त्यांनी एकूण दोन लाख पाच हजार रुपयांचे पीक कर्ज घेतले होते. पिकांचे नुकसान आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे या दाम्पत्याने टोकाचे पाऊल उचलले.
चिखली तहसीलदार संतोष काकडे यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. त्यांनी नमूद केले की, पिकांच्या नुकसानीमुळे आणि बँकेच्या कर्जाच्या दबावामुळे या दाम्पत्याने आत्महत्या केली. हा अहवाल शासकीय मदतीसाठी पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. तहसीलदार काकडे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीने मदत मिळावी यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
आमदार मनोज कायंदे यांनी या भेटी दरम्यान मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला आणि त्यांना शासकीय योजनांद्वारे सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी तहसीलदार संतोष काकडे, व्ही. डी. पोपळे, तलाठी मगर, ग्रामसेविका शिंदे तसेच प्रशासकीय कर्मचारी आणि गावातील नागरिक उपस्थित होते.
ही घटना शेतकऱ्यांमधील वाढत्या कर्जबाजारीपणाचे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे गंभीर वास्तव समोर आणते. शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक आधार देण्यासाठी शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे पावले उचलण्याची गरज असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
