शेतकऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी! भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून मिळवा १०० टक्के अनुदान, असा करा अर्ज!

चिखली (राज धनवे- बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शाश्वत शेती आणि आर्थिक उन्नतीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (Falbag Lagwad Yojana) आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) यांच्या समन्वयातून फळबाग लागवडीला चालना दिली जात आहे. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान, तांत्रिक मार्गदर्शन, आणि दर्जेदार रोपे उपलब्ध करून दिली जातात. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीऐवजी फळबाग लागवडीकडे वळवणे, प्रक्रिया उद्योगांसाठी कच्चा माल उपलब्ध करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. चला, या योजनेची सविस्तर माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया.

योजनेचा उद्देश आणि वैशिष्ट्ये

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना २०१८-१९ पासून महाराष्ट्रात राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळवून देणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जास्त नफा मिळवता येतो आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापरही शक्य होतो. योजनेंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, चिकू, कोकम, आवळा, जांभूळ, नारळ, अंजीर, चिंच, सफरचंद, कागदी लिंबू आणि फणस अशा १६ बारमाही फळपिकांचा समावेश आहे.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• १०० टक्के अनुदान: खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, पीक संरक्षण, आणि खतांचा खर्च सरकार उचलते.
• तांत्रिक मार्गदर्शन: शेतकऱ्यांना फळबाग व्यवस्थापन आणि उत्पादनवाढीसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
• ठिबक सिंचन अनिवार्य: कोकण विभाग वगळता सर्व ठिकाणी ठिबक सिंचन संच बसवणे बंधनकारक आहे.
• प्रक्रिया उद्योगांना चालना: फळबाग लागवडीमुळे प्रक्रिया उद्योगांसाठी कच्चा माल उपलब्ध होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ मिळते.

Falbag Lagwad Yojana: पात्रता निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील निकष पूर्ण करावे लागतात:

• शेतकऱ्याच्या नावे ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे.
• संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र किंवा कुळ कायद्याखालील जमिनींसाठी कुळांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.
• क्षेत्र मर्यादा:
  • कोकण विभाग: किमान ०.१० हेक्टर आणि कमाल १० हेक्टर.
  • उर्वरित महाराष्ट्र: किमान ०.२० हेक्टर आणि कमाल ६ हेक्टर.
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रथम त्या योजनेचा लाभ घ्यावा लागेल. उर्वरित क्षेत्रासाठी भाऊसाहेब फुंडकर योजनेचा लाभ घेता येईल.
• फळझाडांचे जीवित प्रमाण: पहिल्या वर्षी किमान ८० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
• प्राधान्य: अल्प व अत्यल्प भूधारक, अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
• लॉटरी पद्धत: लाभार्थ्यांची निवड तालुकानिहाय लॉटरीद्वारे केली जाते.

अनुदानाची रचना

योजनेंतर्गत १०० टक्के अनुदान तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिले जाते:

• पहिल्या वर्षी: ५० टक्के अनुदान.
• दुसऱ्या वर्षी: ३० टक्के अनुदान.
• तिसऱ्या वर्षी: २० टक्के अनुदान.

हे अनुदान खड्डे खोदणे, रोपे लावणे, ठिबक सिंचन, पीक संरक्षण, आणि नांग्या भरणे यांसारख्या कामांसाठी वापरले जाते. २०२३ पासून योजनेत ठिबक सिंचनाऐवजी सर्व प्रकारच्या खतांसाठी १०० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. अनुदानाची रक्कम थेट आधार-लिंक्ड बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाते. पहिल्या वर्षी फळबागेची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर न झाल्यास ५० टक्के अनुदान मिळते, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान फळपिकाची नोंद झाल्यावरच मिळते.

अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे आणि खालीलप्रमाणे आहे:

1. नोंदणी आणि लॉगिन: महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करावे लागते. ही प्रक्रिया एकदाच करावी लागते.
2. अर्ज भरणे: पोर्टलवरील “शेतकरी योजना” पर्याय निवडून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी अर्ज करावा. ठिबक सिंचनासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो.
3. शुल्क: अर्जासोबत २० रुपये शुल्क आणि ३.६० रुपये जीएसटी, म्हणजेच एकूण २३.६० रुपये ऑनलाइन भरावे लागतात.
4. कागदपत्रे:
   • ७/१२ आणि ८-अ उतारा
   • आधार कार्ड
   • रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड
   • आधार-लिंक्ड बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत
   • संयुक्त खातेदारांचे संमतीपत्र (आवश्यक असल्यास)
   • अनुसूचित जाती/जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
   • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
   • हमीपत्र
   • ग्रामपंचायत ठराव
   • माती परिक्षण अहवाल( फक्त संत्रा,मोसंबी लिंबू साठी)
5. प्रक्रिया: अर्ज मंजूर झाल्यानंतर २५-३० दिवसांत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. कृषी सहाय्यक सात दिवसांत अंदाजपत्रक तयार करतात, आणि तालुका किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देतात.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची भूमिका

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जॉबकार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि अनुसूचित जाती/जमातीचे शेतकरी यांना फळबाग लागवडीसाठी २ हेक्टरपर्यंत अनुदान मिळते. यामध्ये आंबा, चिकू, पेरू, डाळींब, लिंबू, संत्रा, सीताफळ, ड्रॅगन फ्रुट, अव्होकॅडो, केळी, द्राक्षे यांसारख्या फळपिकांचा आणि गुलाब, मोगरा, निशिगंध यांसारख्या फुलपिकांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे पडीक जमिनीवरही फळझाडे आणि फुलझाडे लावता येतात.

शेतकऱ्यांना आवाहन

ही योजना शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देते आणि शेतीला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनवते. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ, आणि राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मान्यताप्राप्त रोपवाटिकांमधून दर्जेदार रोपे घेऊन लागवड करावी. शेतकऱ्यांनी शासकीय मार्गदर्शनानुसार लागवड करावी आणि योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित अर्ज करावेत.

फळबाग लागवड करण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 100 ℅ अनुदान उपलब्ध असून ज्या शेतकर्याना खरीप 2025 मध्ये फळबाग लागवडीमध्ये केळी पिक तसेच बांबू लागवड करायची असेल त्यांनी खालील कागदपत्रासह कृषी सहायकांसोबत संपर्क साधावा.