नवी दिल्ली (बुलडाणा कव्हरेज नेटवर्क): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रोजगाराशी निगडीत प्रोत्साहन Employment-Linked Incentive (ELI Scheme) योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी सुमारे ₹99,446 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला असून, येत्या दोन वर्षांत 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेतून विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. ही योजना 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरीत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या वेतनाइतके प्रोत्साहन (कमाल ₹15,000) दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. पहिला हप्ता सहा महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर तसेच आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर दिला जाईल. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांमध्ये बचतीची सवय निर्माण व्हावी यासाठी प्रोत्साहन रकमेतील काही हिस्सा ठराविक कालावधीसाठी बचत खात्यात जमा केला जाईल, जो कर्मचारी नंतर काढू शकेल.
ही योजना दोन भागांमध्ये विभागली गेली आहे. भाग अ अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) मध्ये नोंदणीकृत पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या 1.92 कोटी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. भाग ब अंतर्गत नियोक्त्यांना अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दोन वर्षांसाठी दरमहा ₹3,000 पर्यंत लाभ मिळेल. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील नियोक्त्यांना ही सवलत आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवून मिळेल. या भागांतर्गत सुमारे 2.6 कोटी अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांना मिळेल. ज्या नियोक्त्यांकडे 50 पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांना किमान दोन अतिरिक्त कर्मचारी आणि 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या नियोक्त्यांना किमान पाच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील. याशिवाय, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन ₹1 लाखापर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी नियोक्त्यांना लाभ मिळेल.
ELI Scheme: प्रोत्साहनाची रचना
- ₹10,000 पर्यंत EPF वेतन: नियोक्त्याला प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा ₹1,000 पर्यंत लाभ.
- ₹10,000 ते ₹20,000 EPF वेतन: दरमहा ₹2,000 पर्यंत लाभ.
- ₹20,000 पेक्षा जास्त (₹1 लाख/महिना वेतनापर्यंत): दरमहा ₹3,000 पर्यंत लाभ.
पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आधार-आधारित डीबीटी प्रणालीद्वारे प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल, तर नियोक्त्यांना त्यांच्या पॅन-लिंक्ड खात्यात ही रक्कम जमा होईल. ही योजना रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासोबतच तरुणांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे सरकारने म्हटले आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीतून देशातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि उत्पादन क्षेत्राला नवीन गती मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
5 thoughts on “पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना मिळणार 15,000 रुपये; 3.5 कोटींना मिळणार लाभ; केंद्र सरकारची नवी योजना”