नवी दिल्ली, (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): Emergency in India- भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, सिव्हिल डिफेन्स रुल्स, १९६८ अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अधिकारांमुळे स्थानिक प्रशासनाला तातडीने निर्णय घेता येणार असून, हल्ला किंवा अडथळ्याच्या धोक्याच्या परिस्थितीत त्वरित खरेदी करता येईल. या पावलामागील कारणे आणि त्याचे परिणाम आपण समजून घेऊया. तसेच, यामुळे देशात पुन्हा आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता आहे का, याचाही विचार करूया.
केंद्राने नेमके काय सांगितले आहे?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सिव्हिल डिफेन्स रुल्स, १९६८ च्या कलम ११ अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार सक्रिय करण्यास सांगितले आहे. या कलमामुळे राज्यांना खालील गोष्टी करता येतात:
- नागरिक आणि मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी तातडीने उपाययोजना करणे.
- आपत्कालीन परिस्थितीत वीज, पाणी, रुग्णालये आणि दळणवळण यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवणे.
- सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया आणि मंजुरीची वाट न पाहता सिव्हिल डिफेन्ससाठी आवश्यक साहित्य किंवा सेवा त्वरित खरेदी करणे.
थोडक्यात, केंद्र सरकारला खात्री करायची आहे की, लष्करी हल्ला, दहशतवादी कारवाया किंवा इतर कोणत्याही संकटात राज्ये तात्काळ कारवाई करू शकतील.
सिव्हिल डिफेन्स म्हणजे काय?
सिव्हिल डिफेन्स म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितींसाठी तयारी करणे आणि त्यांना सामोरे जाणे. यात नैसर्गिक आपत्ती, युद्धसदृश परिस्थिती किंवा मोठ्या हल्ल्यांचा समावेश होतो. सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवक आणि अधिकारी बचाव कार्य, प्रथमोपचार, आपत्कालीन संदेशवहन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी मदत करतात.
पूर्वी युद्धकाळात सिव्हिल डिफेन्सचा उल्लेख जास्त होत असे, पण आता खालील आधुनिक धोक्यांमुळे त्याचे महत्त्व वाढले आहे:
- सीमेपलीकडील दहशतवादी हल्ले
- ड्रोन हल्ले
- पायाभूत सुविधांवरील सायबर हल्ले
हे सर्व आता का घडत आहे?
गृह मंत्रालयाच्या पत्रात “सध्याच्या शत्रूच्या हल्ल्याच्या परिस्थिती” चा स्पष्ट उल्लेख आहे. यामागील कारण समजून घेण्यासाठी ताज्या घडामोडींकडे पाहणे गरजेचे आहे. काही दिवसांपूर्वी, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ हिंदू यात्रेकरूंना आपले प्राण गमवावे लागले. याच्या प्रत्युत्तरात भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले आणि पाकिस्तान तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ले केले.
एमएस धोनी युद्धात सामील होणार? रक्षा मंत्रालयाची टेरिटोरियल आर्मीला तयारीची सूचना!
या कारवाईनंतर भारत-पाकिस्तानमधील तणाव कमालीचा वाढला आहे. पाकिस्तानने प्रत्युत्तराचा प्रयत्न केल्याने सीमेपार गोळीबार, पुढील हल्ले किंवा प्रॉक्सी हल्ल्यांची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे भारत उच्च सतर्कतेच्या स्थितीत आहे. विशेषत: सीमेलगतच्या राज्यांमध्ये सुरक्षा यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संरक्षण यंत्रणा उभारणे, पुरवठा जलद करणे आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करण्यासाठी तत्पर राहावे, असे वाटते.
कोणत्या प्रकारच्या आपत्कालीन खरेदी होऊ शकतात?
या आपत्कालीन अधिकारांमुळे अधिकारी खालील गोष्टी त्वरित खरेदी करू शकतात:
- आपत्कालीन प्रकाशयंत्रणा आणि जनरेटर
- प्रथमोपचार देणाऱ्यांसाठी संरक्षक उपकरणे
- संदेशवहन उपकरणे
- पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा
- बचाव साहित्य आणि प्रथमोपचार किट
- आवश्यक असल्यास अडथळे किंवा तात्पुरते निवारे
सामान्य परिस्थितीत, अशा खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया आणि मंजुरीसाठी बराच वेळ लागतो. पण आपत्कालीन परिस्थितीत विलंब जीवघेणा ठरू शकतो. म्हणूनच केंद्राने प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे अधिकार कोण सांभाळणार?
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सिव्हिल डिफेन्स संचालकांना हे अधिकार दिले जाणार आहेत. स्थानिक प्रशासनाला या आपत्कालीन उपायांसाठी त्यांचा निधी प्राधान्याने वापरण्याची मुभा असेल, अगदी इतर नियमित कामांपेक्षा आधी. या आदेशात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या आपत्कालीन उपायांना इतर सर्व नागरी खर्च आणि जबाबदाऱ्यांपेक्षा प्राधान्य असेल.
राज्यांना त्यांच्या लागू केलेल्या आदेशाची प्रत सिव्हिल डिफेन्सच्या महासंचालकांना पाठवण्यास सांगितले आहे.
या अधिकारांनंतर काय होईल?
आपत्कालीन अधिकार लागू झाल्यावर, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश संभाव्य संकटाच्या तयारीसाठी सिव्हिल डिफेन्स प्रोटोकॉलचे पालन करतील. यात समाविष्ट आहे:
- सीमावर्ती भाग, सार्वजनिक वाहतूक केंद्रे आणि अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा यांसारख्या असुरक्षित क्षेत्रांचे मूल्यांकन.
- उपलब्ध आपत्कालीन साहित्य आणि उपकरणांची तपासणी.
- सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवकांची सक्रियता, जे बचाव, प्रथमोपचार, सार्वजनिक संदेशवहन आणि स्थलांतरात मदत करतात.
- पोलिस, आपत्ती प्रतिसाद पथके आणि आरोग्य विभागांशी समन्वय.
- संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये तात्पुरते नियंत्रण कक्ष किंवा निवारे उभारणे.
या पायऱ्यांचा उद्देश प्रशासनाला काही तासांत कारवाई करता यावी, हा आहे.
आणीबाणी (Emergency in India) लागू होण्याची शक्यता आहे का?
सध्याच्या घडीला केंद्राने सिव्हिल डिफेन्स रुल्स अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत, पण याचा अर्थ देशात पूर्ण आणीबाणी (Emergency in india) लागू होईल, असे नाही. १९७५ मध्ये लागू झालेली आणीबाणी ही संविधानातील कलम ३५२ अंतर्गत होती, जी राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी लागू होते आणि त्याचे स्वरूप वेगळे होते. सध्याचे आदेश हे स्थानिक पातळीवर तातडीच्या उपायांसाठी आहेत, ज्याचा उद्देश संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण आणि तयारी आहे.
तथापि, भारत-पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर केंद्र सरकारला आणखी कठोर पावले उचलावी लागू शकतात. सध्या तरी सरकारचा भर जलद प्रतिसाद आणि तयारीवर आहे, ना की संपूर्ण आणीबाणी लागू करण्यावर.
केंद्र सरकारचा हा आदेश एक स्पष्ट संदेश देतो: वाढत्या सुरक्षा चिंतेच्या काळात त्वरित कारवाई महत्त्वाची आहे. सिव्हिल डिफेन्स रुल्स अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार लागू करून, राज्ये जलद प्रतिसाद देऊ शकतील, अत्यावश्यक सेवा सुरक्षित ठेवू शकतील आणि नागरिकांचे संरक्षण करू शकतील. हा एक सक्रिय दृष्टिकोन आहे, जो देशाला संभाव्य धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी आणि स्थिरता राखण्यासाठी उचलण्यात आला आहे. सध्यातरी आणीबाणी लागू होण्याची शक्यता कमी दिसते, पण परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवणे गरजेचे आहे.
संदर्भ- न्यूज 18
