बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज) – सध्या महापालिका निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांची चांगलीच धाकधूक वाढली आहे.
आता जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने फेटाळला, तर तो निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे. म्हणजेच अर्ज कापला गेला तर उमेदवाराला न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. मंत्रिमंडळाने या निर्णयाच्या अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
सध्या कायद्यानुसार अर्ज फेटाळल्यास जिल्हा न्यायालयात अपील करता येत होते. मात्र अनेक ठिकाणी ही प्रकरणे कोर्टात महिनोन्महिने प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेवर होणे कठीण जात होते. हा उशीर टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ही तरतूद रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
अलीकडील नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये अर्जांवरून मोठ्या प्रमाणावर याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे काही ठिकाणी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. या गोंधळामुळे निवडणूक आयोगावरही टीका झाली होती.
सरकारचा दावा आहे की नव्या नियमामुळे निवडणुका वेळेत आणि सुरळीत पार पडतील. मात्र विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. अधिकारी हे सरकारचे कर्मचारी असल्याने त्यांच्यावर राजकीय दबाव येऊ शकतो. अर्ज फेटाळल्यावर कोर्टात जाण्याचा पर्यायच बंद झाल्याने लोकशाही हक्कांवर गदा येईल, असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
राज्यपालांच्या संमतीनंतर हा अध्यादेश तात्काळ लागू होणार असून, येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये हा नवा नियम अमलात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी आता अर्ज भरताना अधिकच खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
Source: news 18 marathi
