मोठी बातमी! शेतरस्त्याची आता सातबाऱ्यावर ‘इतर हक्कां’त नोंद; आता बैलगाडीचा नव्हे ट्रॅक्टर जाण्यासाठी ‘या’ कायद्यानुसार मिळणार रस्ता

संपादकीय, (राज धनवे- बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी जाण्या-येण्याच्या रस्त्यांबाबत गावागावांत अनेकदा वाद होतात. बांधावरून, रस्त्याच्या मालकीवरून शेतकरी एकमेकांशी भांडताना दिसतात. पण आता या वादांना पूर्णविराम मिळणार आहे. महसूल विभागाने शेतरस्त्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतरस्त्याची नोंद संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ या रकान्यात केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हा रस्ता केवळ बैलगाडी किंवा पायवाटेसाठी नसेल, तर आधुनिक यांत्रिकीकरणाला अनुरूप ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि रोटाव्हेटर यांसारख्या अवजारांना जाण्यासाठी किमान तीन ते चार मीटर रुंदीचा असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्ग मिळेल आणि भविष्यातील वाद टाळले जातील.

शेतरस्त्यासाठी कायदेशीर तरतूद

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ नुसार, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळण्याचा हक्क आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नसेल किंवा शेजारील शेतकरी रस्ता देण्यास नकार देत असतील, तर तो संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकतो. तहसीलदार स्वतः स्थळ पाहणी करतात आणि दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतात. त्यानंतर ते अंतिम निकाल देतात, ज्यामध्ये रस्त्याची रुंदी आणि त्याची नोंद सातबाऱ्यावर ‘इतर हक्कां’त करण्याचे आदेश दिले जातात.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजना (RAD) अंतर्गत वळती येथे कृषी विभागाच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले!

हा निकाल शेतकऱ्यांना मान्य नसेल, तर ते प्रांताधिकारी आणि त्यानंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये फेर तपासणीसाठी अपर विभागीय आयुक्त किंवा महसूल मंत्र्यांकडेही अर्ज करता येतो. पण, जर रस्ता मागणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणताही पर्याय उपलब्ध नसेल, तर त्याला कायद्याने रस्ता मिळतोच.

सामंजस्याने रस्त्याचा निर्णय

काही शेतकरी परस्पर सामंजस्याने रस्त्याचा निर्णय घेतात. अशा वेळी भविष्यात वाद होऊ नयेत म्हणून रस्त्याची नोंद सर्व संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्क’ रकान्यात करून घेता येते. यामुळे रस्त्याच्या मालकीबाबत कोणताही गोंधळ राहत नाही आणि भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळल्या जातात.

आधुनिक शेतीसाठी रुंद रस्त्याची गरज

पूर्वी शेतरस्ते हे बैलगाडी किंवा पायवाटेसाठी असायचे. पण आता शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटर यांसारख्या मोठ्या यंत्रांचा वापर करतात. यामुळे अरुंद रस्ते अपुरे पडतात. ही बाब लक्षात घेऊन महसूल विभागाने २२ मे २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांना शेतरस्त्याची नोंद करताना किमान तीन ते चार मीटर रुंदीच्या रस्त्याची तरतूद करावी लागेल. हा रस्ता आधुनिक शेती अवजारांना जाण्यासाठी पुरेसा असेल.

तहसीलदारांचा निकाल आणि अपील प्रक्रिया

शेतरस्त्याबाबत तहसीलदारांनी दिलेल्या निकालावर संबंधित शेतकरी प्रांताधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतात. तहसीलदारांच्या निकालात रस्त्याची नोंद ‘इतर हक्कां’त करण्याचे आदेश असतात. जर प्रांताधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तहसीलदारांचा निकाल कायम ठेवला, तर त्या रस्त्याची नोंद संबंधित शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे रस्त्याच्या मालकीबाबत स्पष्टता येते आणि भविष्यात वाद होण्याची शक्यता कमी होते.

अर्ज करण्यासाठी सोपी प्रक्रिया

• अर्ज: ज्या शेतकऱ्याला रस्ता हवा आहे, त्याने तहसीलदारांकडे अर्ज करावा.
• स्थळ पाहणी: तहसीलदार स्वतः शेतात जाऊन पाहणी करतात.
• सुनावणी: सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन सुनावणी घेतली जाते.
• निकाल: तहसीलदार रस्त्याची रुंदी आणि नोंद याबाबत अंतिम निकाल देतात.
• अपील: निकाल मान्य नसल्यास प्रांताधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी किंवा अपर विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येते.

हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. शेतरस्त्यांमुळे होणारे वाद कमी होऊन शेती व्यवहार सुलभ होतील. विशेषतः आधुनिक शेती अवजारांना योग्य रस्ता मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे काम अधिक सुलभ आणि जलद होईल. तसेच, सातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद झाल्याने भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळता येतील.

हा निर्णय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे गावागावांतील शेतरस्त्यांचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायमस्वरूपी मार्ग मिळेल.