(बुलडाणा कव्हरेज न्युज): महाराष्ट्रात शेतकरी आणि सर्वसामान्य लोकांना सावकारांच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक पिळवणुकीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा सावकारी व्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवतो आणि कर्जदारांना संरक्षण प्रदान करतो. अनेकदा शेतकऱ्यांना बँकांच्या कर्ज योजनांबद्दल माहिती नसते, त्यामुळे ते सावकारांकडे वळतात. परिणामी, त्यांना अवास्तव व्याजदर आणि छळवणुकीला सामोरे जावे लागते. या समस्येला तोंड देण्यासाठी या कायद्याने काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी लागू केल्या आहेत, ज्यामुळे सावकारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे.
काय आहेत सावकारी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी?
या कायद्याने सावकारी व्यवसायाला नियमांच्या चौकटीत आणले आहे. खालील काही प्रमुख तरतुदी यात समाविष्ट आहेत:
- परवाना घेणे बंधनकारक: सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवाना घेणे अनिवार्य आहे. परवान्याशिवाय सावकारी करणे हा कायदेशीर गुन्हा मानला जातो. परवानाधारक सावकारांना त्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी सूचना फलक लावणे बंधनकारक आहे, ज्यावर सावकाराचे नाव, परवाना क्रमांक, परवान्याची वैधता आणि सरकारने निर्धारित केलेले व्याजदर यांची माहिती नमूद असावी.
- व्याजदरावर नियंत्रण: सरकारने तारण आणि विनातारण कर्जासाठी व्याजदर निश्चित केले आहेत. सावकारांना यापेक्षा जास्त व्याज आकारता येत नाही. जर सावकाराने जास्त व्याज आकारले, तर पहिल्या अपराधासाठी २५ हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या अपराधासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
- कर्जाची नोंद ठेवणे: सावकारांना कर्जाची आणि व्याजाची सविस्तर नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. कर्जदाराला कर्जाबाबत संपूर्ण माहिती पुरवणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्जदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होते.
- कर्जदारांचे संरक्षण: कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता, जसे की जमीन किंवा घर, सावकार कर्जापोटी स्वतःच्या नावावर करू शकत नाही. कर्ज वसुलीसाठी दमदाटी, मारहाण किंवा छळवणूक केल्यास सावकाराला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय, जर कर्जदाराने १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेतले असेल आणि तो स्वतः शेती करत असेल, तर त्याला डिक्रीद्वारे अटक करता येणार नाही.
- कायदेशीर कारवाई: अवैध सावकारी करणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कर्जदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा निबंधक आणि इतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे, जे सावकारांवर कायदेशीर कारवाई करू शकतात.
या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील अशिक्षित आणि गरजू शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सावकारांचा दुप्पट-तिप्पट व्याजाचा जाच आता कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कर्जदारांना कायदेशीर संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्यावरील अन्याय कमी होईल. उदाहरणार्थ, सावकाराने बेकायदेशीरपणे बळकावलेली मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी कर्जदार तक्रार करू शकतो. जिल्हा उपनिबंधक अशा तक्रारींची चौकशी करून योग्य कारवाई करतात.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ लागू झाल्यापासून अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, धाराशिव जिल्ह्यात आतापर्यंत ३१२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ३०७ तक्रारींवर चौकशी पूर्ण झाली आहे. याचप्रमाणे, इतर जिल्ह्यांमध्येही तक्रारींची चौकशी सुरू आहे. या कायद्यामुळे सावकारांनी बेकायदेशीरपणे बळकावलेली ९७.०९ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळाली आहे.
हा कायदा शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना सावकारांच्या आर्थिक शोषणापासून वाचवण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाय ND आहे. परवानाधारक सावकारांना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, तर अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. यामुळे सावकारी व्यवसायात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल आणि कर्जदारांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल.
शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून कर्ज घेण्यापूर्वी बँकांच्या कर्ज योजनांबद्दल माहिती घ्यावी. तसेच, सावकाराकडून कर्ज घेतल्यास त्यांचा परवाना, व्याजदर आणि कर्जाची नोंद तपासावी. काहीही अडचण आल्यास जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार नोंदवावी. यामुळे सावकारांचा मनमानी कारभार रोखला जाईल आणि कर्जदारांचे हक्क सुरक्षित राहतील.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ हा कायदा शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे सावकारीच्या नावाखाली होणारी पिळवणूक थांबेल आणि कर्जदारांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
