मोठी बातमी…! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; ५०% आरक्षण मर्यादेला हिरवा कंदील ..! अनेक ठिकाणच्या स्थानिक निवडणुकांचा मार्ग मोकळा, काही ठिकाणी नवी आरक्षण सोडत …..

बुलडाणा (बुलडाणा कव्हरेज न्युज) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर असलेली टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. काल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देत निवडणुकांना परवानगी दिली.मात्र, ज्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्या ठिकाणचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.काय थोडक्यात घडलं?सुरू असलेल्या नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुका स्थगित होणार नाहीत.पण पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये ५०% आरक्षण मर्यादा काटेकोर पाळावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली नाही, तिथल्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी होणार.जिथे मर्यादा ओलांडली आहे, तिथे नवीन आरक्षण सोडत काढावी लागणार.आता पुढे काय?राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील १५ दिवसांत नवी आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.या प्रक्रियेनंतर १७ जिल्हा परिषद आणि नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिकेत नव्याने आरक्षण सोडत होणार आहे.कोणत्या आरक्षणावर परिणाम?SC आणि ST आरक्षणात काहीही बदल होणार नाही.पण OBC, OBC महिला, सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण या प्रवर्गांच्या आरक्षणावर नव्या सोडतीचा परिणाम होणार आहे….जर नवी आरक्षण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर निवडणुकांच्या मुदतीत वाढ करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती करू शकतो.