मुंबई (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): महाराष्ट्र विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार सौ. श्वेता महाले यांनी महाविकास आघाडीच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा पर्दाफाश केला. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारवर केलेले सर्व आरोप त्यांनी पुराव्यांसह खोडून काढले. आपल्या परखड भाषणात त्यांनी काँग्रेसच्या शेतकरीप्रेमाचा बेगडीपणा उघड केला आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेतकरी कल्याण योजनांची ठोस आकडेवारी मांडली.
सौ. श्वेता महाले यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, काँग्रेसने स्वातंत्र्यापासून 61 वर्षांत फक्त 2008 मध्ये 52 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली. मात्र, 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव काम केले आहे. पीएम किसान योजनेतून दरवर्षी 90 हजार कोटी रुपये, NDRF आणि SDRF अंतर्गत 70 हजार कोटी रुपये आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून 80 हजार कोटी रुपये अशी एकूण 2 लाख 40 हजार कोटी रुपयांची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. ही आकडेवारी त्यांनी पुराव्यांसह मांडली.
वाळू वाहतुकीस आता २४ तास परवानगी; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
विरोधकांचा समाचार घेताना त्या म्हणाल्या, “विरोधक म्हणतात की, सरकार शेतकऱ्यांना फक्त 6 हजार रुपये देते. पण काँग्रेसने तर शेतकऱ्यांचा सन्मानच कधी केला नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना नेहमी गृहीत धरले आणि त्यांना दारिद्र्यात ठेवले. 2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या काळात शेतकऱ्यांना ‘शून्य’ रुपये मिळाले. हेच त्यांचे खरे कर्तृत्व आहे.”
सौ. श्वेता महाले यांनी पुढे सांगितले की, 2014 ते 2025 या काळात महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात 32 हजार 105 कोटी रुपये जमा केले. याचा त्यांना अभिमान आहे. त्या म्हणाल्या, “हे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे आहेत आणि आम्ही ते त्यांच्या खात्यात जमा करू शकलो, याचा आम्हाला आनंद आहे.”
शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई होणार, सुधारित पीक विमा योजनेची घोषणा
2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राची पीएम किसान योजना महाराष्ट्रात लागू केली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “2023 मध्ये महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही योजना राज्यात सुरू झाली आणि त्यातून आतापर्यंत 7 हजार 133 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले,” असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात 2004 ते 2014 या महाविकास आघाडीच्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ 3 हजार 3 कोटी रुपयांची मदत मिळाली, तर 2014 ते 2024 या महायुतीच्या काळात 14 हजार 38 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले.
सौ. श्वेता महाले यांनी महाविकास आघाडीवर टीका करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना फायदा होणाऱ्या योजनांबाबत राजकारण करणे चुकीचे आहे. “केंद्रात महायुतीचे सरकार असल्याने योजनांचे श्रेय त्यांना जाईल, म्हणून महाविकास आघाडीने ही योजना राज्यात लागू होऊ दिली नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
शेतकरी आत्महत्यांबाबतही त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. “शेतकरी आत्महत्यांचे राजकारण व्हायला नको. पण विरोधकांच्या पोकळ आरोपांमुळे सांगावे लागते की, 2020 ते 2022 या महाविकास आघाडीच्या काळात विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख वाढला होता. 2023 नंतर महायुतीच्या काळात तो खाली आला आहे,” असे त्यांनी ठणकावले. विरोधकांनी विरोध करावा, पण त्याला काही आधार आणि मर्यादा असावी, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
आ. सौ. श्वेता महाले यांच्या या भाषणाने महाविकास आघाडीच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा पुराव्यांसह पर्दाफाश झाला. त्यांनी मांडलेली आकडेवारी आणि तथ्ये यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने केलेल्या कामाची सत्यता सर्वांसमोर आली.
