चिखली (ऋषी भोपळे- बुलडाणा कव्हरेज न्युज): शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबवणारे, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करणारे आणि शासन व शेतकऱ्यांमधील महत्त्वाचा दुवा असणारे कृषी सहाय्यक आज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या (Krushi Sahayyak Andolan) पवित्र्यात आहेत. कृषीप्रधान महाराष्ट्रात कृषी सहाय्यकांना आपल्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, हे खरंच दुर्दैवी आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील कृषी सहाय्यकांनी आपले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, चिखली तालुक्यातील कृषी सहाय्यकांनी 8 मे 2025 रोजी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत आपला निषेध नोंदवला.
वळती ग्रामपंचायतीत आर्थिक गोंधळ? हजारांचे काम, लाखोंची बिले! अन माहिती देण्यास टाळाटाळ…
या आंदोलनाद्वारे कृषी सहाय्यकांनी राज्य सरकारकडे आपल्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. यापूर्वी, 5 मे रोजी त्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला होता. आता हे आंदोलन अधिक तीव्र होत असून, राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटत आहेत.
कृषी सहाय्यकांनी एकजुटीने सामूहिक रजा घेतली असून, जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. 9 मेपासून सर्व कृषी सहाय्यकांनी ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, 15 मेपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास सर्व योजनांवर बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कृषी सहाय्यकांच्या प्रमुख मागण्या:
- कृषी सेवक कालावधी रद्द करणे: कृषी सहाय्यकांना नियमित पदावर सामावून घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. सध्या अनेक कृषी सहाय्यक कंत्राटी पद्धतीने काम करत असून, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेची हमी हवी आहे.
- पदनाम बदल: कृषी सहाय्यकांचे पदनाम बदलून ‘सहाय्यक कृषी अधिकारी’ करण्याची मागणी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे पदनाम बदलले गेले, परंतु कृषी सहाय्यकांच्या मागणीला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
- डिजिटल कामकाजासाठी लॅपटॉप: शासनाने ग्रामस्तरावरील इतर कर्मचाऱ्यांना टॅब आणि लॅपटॉप पुरवले आहेत. मात्र, 140 हून अधिक योजना राबवणाऱ्या कृषी सहाय्यकांना स्वतःच्या मोबाइलवर काम करावे लागते. यामुळे कामात अडथळे येतात.
- ऑनलाइन कामकाजातील अडचणी: कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी वेगवेगळी ॲप्स वापरावी लागतात. शेतकऱ्यांचे बहुतांश काम ऑनलाइन करावे लागते. मोबाइलवर हा भार पेलणे कठीण असल्याने कृषी सहाय्यकांना ऑनलाइन कॉम्प्युटर सेंटर्सवर स्वखर्चाने काम करावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांचे काम रखडते आणि कृषी सहाय्यकांबद्दल गैरसमज निर्माण होतात.
- कृषी मदतनीस नेमणे: ग्रामस्तरावर ‘कृषी मदतनीस’ नेमण्याची मागणीही महत्त्वाची आहे. महसूल आणि ग्रामविकास यंत्रणांना गावपातळीवर सहाय्यक कर्मचारी मिळतात, परंतु कृषी सहाय्यकांना एकट्यालाच सर्व कामे करावी लागतात. एका कृषी सहाय्यकाकडे चार ते पाच गावांची जबाबदारी असल्याने त्यांची दमछाक होते.
अंढेरा ग्रामपंचायतीतील लाखोंच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, अन्यथा अमरण उपोषण- राहुल इंगळे यांचा इशारा
चिखलीतील या आंदोलनात राहुल वानखेडे, दीपक कुटे, भरत शेळके, काशिनाथ पवार, अर्चना वाकोडे यांच्यासह अनेक कृषी सहाय्यक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि सामान्य जनतेने या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी सहाय्यकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो, अशी चिंता सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
कृषी सहाय्यक हे ग्रामस्तरावरील शेतकऱ्यांचे खरे आधारस्तंभ आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचेही नुकसान करणे आहे. आंदोलनाच्या तीव्रतेचा विचार करता, शासनाने तातडीने या प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
