शेतकऱ्यांच्या दिवसेंदिवस वाढत्या समस्यांवर पहा काय म्हणतात मंगरूळ येथील शेतकरी…

बुलढाणा (काशिनाथ पाटील वरपे- बुलढाणा कव्हरेज न्यूज): आज शेतकरी आणि कामगार या दोघांच्याही परिस्थितीत फारसा फरक उरलेला नाही. ज्या शेतकऱ्याच्या कष्टावर संपूर्ण देशाचं पोट भरतं, तोच शेतकरी आज बाजारपेठेतील अन्याय आणि राजकारण्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गुलामासारखं जगत आहे. शेतीमालाला मिळणारे मातीमोल भाव, वाढत्या खर्चामुळे हतबल झालेला शेतकरी आणि त्यातच सरकारच्या योजनांचा फक्त कागदपत्री दिखावा, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष खदखदतोय. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संपावर जाण्याची वेळ आली आहे, असं मंगरूळ येथील शेतकरी श्री काशिनाथ पाटील वरपे यांचं मत आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, आपण फक्त आपल्या कुटुंबाचं पोट भरेल, तेवढीच शेती करायची आणि उरलेलं उत्पादन बाजारात न पाठवता संपावर जायचं. याचा अर्थ, भाजीपाला, दूध, धान्य यापैकी काहीच बाजारात जाणार नाही. किमान सहा महिने किंवा एक वर्ष असा कडक संप केला, तरच शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. आज बाजारपेठेत शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, पण किराणा माल, खतं, औषधं आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव मात्र सातत्यानं वाढत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं, तर महाराष्ट्रात गाईच्या दुधाला सरासरी 25-35 रुपये प्रति लिटर आणि म्हशीच्या दुधाला 40-50 रुपये प्रति लिटर भाव मिळतो. पण यामध्ये उत्पादन खर्च आणि बाजारातील मागणी यांचा मेळ बसत नाही, कारण पशुखाद्य, औषधं आणि इतर अनेक खर्च वाढलेले आहेत.

केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला 6,000 रुपये मिळतात. ही रक्कम छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे, पण ती पुरेशी आहे का? शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, ही रक्कम म्हणजे फक्त नावापुरता आधार. प्रत्यक्षात, शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळाला नाही, तर ही रक्कम म्हणजे डोंगरावरच्या थेंबासारखी आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना जाहीर होतात, पण त्यांचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. उलट, या योजनांचा फायदा मध्यस्थ आणि बड्या व्यापाऱ्यांना मिळतो, शासनाच्या योजनेत फक्त सरकारी अधिकारी आणि दलाल यांचाच फायदा होतो, असा आरोप काशिनाथ पाटील करतात.

शेतीमालाच्या मातीमोल भावामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सोयाबीन, ऊस, ज्वारी यांसारख्या पिकांना हमीभाव मिळत नाही. पुण्यातील एका शेतकरी बैठकीत असं समोर आलं की, उसाच्या उत्पादनात 20 ते 30 टक्क्यांनी घट झाली आहे. याचं कारण आहे रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि जमिनीच्या सुपीकतेवर होणारा परिणाम. तसेच आपल्याकडे सोयाबीनसारख्या पिकांना बाजारात योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. यामध्ये उत्पादन घाट आणि वाढत खर्च कारणीभूत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी एकजुटीने संप करून आपला आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांचा हा लढा फक्त त्यांच्यासाठीच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, आणि शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण शेतकऱ्यांच्या या हक्काच्या लढ्याला राजकारण्यांकडून पुरेसा पाठिंबा मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता स्वतःच्या हक्कासाठी लढण्याची वेळ आली आहे. संप हा त्याच दिशेने टाकलेलं एक पाऊल ठरू शकतं.

वरील विचार मंगरूळ (इसरूळ) येथील शेतकरी काशिनाथ पाटील वरपे यांचे आहेत.