बुलढाणा (बुलढाणा कव्हरेज न्यूज): बुलढाणा जिल्ह्यातील धाडजवळील भडगाव गावात शासकीय ई-क्लास जमिनीवर अतिक्रमणाचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला असून, या गावातील ६५ एकर शासकीय जमिनीपैकी २२ एकर जमीन भूमिहीन शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली होती. परंतु उर्वरित जमिनीवर काही व्यक्तींनी अतिक्रमण करून ती आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे परिसरातील प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्पाला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या प्रकरणी कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
१९७२ च्या सिलिंग कायद्याअंतर्गत सामाजिक समता आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त जमीन घेऊन ती भूमिहीनांना वाटली होती. भडगावातही अशा प्रकारे २२ एकर जमीन वाटप करण्यात आली होती. या जमिनीचा वापर करून लाभार्थ्यांनी आपली परिस्थिती सुधारावी, अशी शासनाची अपेक्षा होती. मात्र, जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना अनेकांनी त्यांना दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे आढळले. काहींनी तर या जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे, जे विकासाच्या दृष्टिकोनातून घातक आहे.
प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “शासकीय जमिनीचा वापर पोट भरण्यासाठी करावा, पण ती हडपण्याचा प्रयत्न करू नये. अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होईल,” असे जमीन मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही व्यक्ती स्वार्थी हेतूने किंवा राजकीय दबावाखाली शासनाविरुद्ध कोर्टात जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा लोकांना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणीही चुकीच्या प्रचाराला बळी पडू नये आणि शासनाला कायद्याच्या चौकटीत काम करू द्यावे. भडगावातील उर्वरित शासकीय जमिनीवर औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे, ज्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल. परंतु अतिक्रमणामुळे या प्रकल्पाला अडथळा येत आहे. याप्रकरणी प्रशासन लवकरच मोजणी पूर्ण करून अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. ज्यांनी जास्त जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे, त्यांच्यावर दंड आणि कायदेशीर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
शासन नेहमीच सामाजिक सुधारणा आणि विकासासाठी कटिबद्ध आहे. नागरिकांनी कायद्याला सहकार्य करावे आणि शासकीय योजनांचा योग्य लाभ घ्यावा, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.
