अनुराधा अभियांत्रिकी प्रकरण राज्य शासनाला महागात पडणार: मा.आ. राहुलभाऊ बोंद्रे

चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई) ने संगणक शाखेच्या वाढीव ६० जागांसाठी तीन महिन्यांपूर्वीच परवानगी दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने याबाबतचा शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करण्यास उशीर केला. यामुळे श्री परमहंस रामकृष्ण मौनीबाबा शिक्षण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका (क्र. 3371/2025) दाखल केली.

या याचिकेवर २ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आणि दिरंगाईबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. “नागपूर खंडपीठाचा निर्णय एक दिशादर्शक निकाल असून अनेक बाबतीत तो ऐतिहासिक ठरणारा आहे.” असे मत संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुलभाऊ बोंद्रे यांनी व्यक्त केले.

नागपूर खंडपीठाने सुनावणीत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले. न्यायालयाने विचारले की, जेव्हा एआयसीटीईने १० एप्रिल २०२५ रोजी परवानगी दिली होती, तेव्हा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला प्रवेश प्रक्रियेसाठी उपलब्ध महाविद्यालयांच्या यादीत समाविष्ट का केले नाही? अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने अधिकारांचा वापर करून एआयसीटीईपेक्षा स्वतःला वरचढ समजण्याची भूमिका का घेतली? असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने या दिरंगाईला विद्यार्थ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले.

“मी पुन्हा येईल” असा मेसेज लिहून पुण्यातील तरुणीवर बलात्कार; डिलीवरी बॉय बनून घरात घुसणाऱ्या संशयिताला अटक

न्यायालयाच्या कडक निर्देशांनंतर राज्य सरकारने अवघ्या दोन तासांत परवानगीचा जीआर जारी केला. मात्र, तरीही न्यायालयाचा ससेमिरा थांबलेला नाही. २ जुलैच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्याचे प्रधान/अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक यांना शेवटची संधी म्हणून एका आठवड्याच्या आत दिरंगाईचे कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कठोर कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

राहुलभाऊ बोंद्रे यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या तरतुदींनुसार नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम केले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्रास देण्यासाठी आणि त्यांच्यावर पक्षप्रवेशाचे दडपण आणण्यासाठी अशा पद्धतीने कारवाया केल्या जातात. या प्रकरणात सरकारची आरेरावी आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी यावर नागपूर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. हा निकाल केवळ अनुराधा अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठीच नव्हे, तर भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.”

संतापजनक: मुलीच्या छेडछाडीला विरोध करणाऱ्या वडिलांना लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण, दोन आरोपी अटकेत

बोंद्रे पुढे म्हणाले, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नही. आम्ही कधीही दमदाटी आणि हुकूमशाहीच्या राजकारणाला बळी पडलो नाही. शोषित, वंचित, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गासाठी लोकशाही मार्गाने लढत राहू.” त्यांनी या निकालाचे स्वागत करताना तो ऐतिहासिक असल्याचे नमूद केले.

या प्रकरणात न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे मुद्दे अधोरेखित केले:

• अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने सत्ता वापरली.
• एआयसीटीईच्या परवानगीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला.
• विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क डावलण्याचा प्रयत्न झाला.
• अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरच अनुराधा अभियांत्रिकीचा जीआर शासनाने काढला.
• शेवटची संधी म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश.

हा निकाल शैक्षणिक संस्थांना दिलासा देणारा असून, सरकारी यंत्रणेच्या मनमानी कारभारावर अंकुश लावणारा आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या दिरंगाईला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.