मुंबई (बुलढाणा कव्हरेज न्यूज): गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार उमेदवारांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करून मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही प्रक्रिया येत्या १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणार आहे.
अनुकंपा धोरण म्हणजे काय?
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद अनुकंपा धोरणात आहे. हे धोरण १९७३ पासून लागू आहे आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही सवलत मिळते.
महिलेच्या पर्समधून सोन्याची पोत चोरी; बाजारातील गर्दीचा चोरट्यांचा फायदा…
रखडलेल्या नियुक्त्या
राज्यात अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या बऱ्याच काळापासून रखडल्या आहेत. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण ९,५६८ उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी सर्वाधिक ५,२२८ उमेदवार हे महानगरपालिकांमधील, ३,७०५ जिल्हा परिषदांमधील, तर ७२५ उमेदवार नगरपालिकांमधील आहेत. नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत असून, त्यानंतर पुणे (३४८), गडचिरोली (३२२) आणि नागपूर (३२०) यांचा क्रमांक लागतो.
अनुकंपा धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदल
राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि लवचिक करण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
- अर्जाची मुदत वाढवली: यापूर्वी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज करण्याची मुदत एक वर्ष होती, ती आता वाढवून तीन वर्षे करण्यात आली आहे.
- वयोमर्यादेच्या अटीत बदल: अनुकंपा नोकरीसाठी कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे आहे. यापूर्वी ४५ वर्षांनंतर उमेदवाराचे नाव प्रतीक्षा यादीतून काढले जात असे. आता जर एखाद्या उमेदवाराला ४५ वर्षांपर्यंत नोकरी मिळाली नाही, तर त्या कुटुंबातील दुसऱ्या पात्र व्यक्तीला नोकरीसाठी संधी दिली जाईल.
- वारस बदलण्याची मुभा: यापूर्वी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराचे नाव बदलता येत नव्हते, परंतु आता कुटुंबातील दुसऱ्या पात्र व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करता येईल.
- विलंब क्षमापित करण्याचे अधिकार: जर एखाद्या कुटुंबाला माहितीच्या अभावामुळे तीन वर्षांत अर्ज करता आला नाही, तर यापूर्वी मुख्य सचिवांच्या समितीकडे विलंब क्षमापित करण्याचे अधिकार होते. आता हे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.
- गट-क ते गट-ड अर्जाची मुभा: आता गट-क मधील उमेदवारांना गट-ड मधील पदांसाठीही अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे नियुक्तीच्या संधी वाढतील.
जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार
या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. येत्या सप्टेंबरपासून ही प्रक्रिया सुरू होईल. शासन निर्णयानुसार, गट-क आणि गट-ड मधील एकूण रिक्त पदांपैकी २० टक्के पदे अनुकंपा तत्वावर भरण्याची तरतूद आहे.
शासन निर्णयाची प्रतीक्षा
राज्य सरकारने गट-क आणि गट-ड मधील सर्व उमेदवारांच्या एकाच वेळी नियुक्तीचा निर्णय घेतला असून, याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होणार आहे. या निर्णयामुळे अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
काय आहे अपेक्षा?
हा निर्णय मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करेल आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करून प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करेल. विशेषतः नांदेड, पुणे, गडचिरोली आणि नागपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना याचा मोठा लाभ होईल.
या निर्णयामुळे अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून, सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले जात आहे.
2 thoughts on “ब्रेकिंग! अनुकंपा तत्वावरील १० हजार रिक्त पदे भरणार; जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्तीचे अधिकार”