चिखली (बुलडाणा कव्हरेज न्युज): निसर्गाच्या लहरीपणापासून संरक्षण मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांनी २०२४-२५ साठी पीक विमा काढला होता. त्यानुसार नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित होते; परंतु चिखली तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी केवळ १९, ६३, ९९, २००, ३०० अशा तुटपुंज्या रकमा जमा झाल्या. यामुळे पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टा झाल्याचा प्रकार समोर आला.
याविरोधात शेतकरी संघर्ष समितीचे विनायक सरनाईक आणि देविदास कणखर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत चिखली येथील विमा कंपनीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. तालुका प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर पीक विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधींनी आंदोलनातील मुद्द्यांनुसार लेखी आश्वासन दिले. तसेच, तहसीलदारांनी या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाने नियुक्त केलेल्या पीक विमा तक्रार निवारण समितीची बैठक १६ सप्टेंबर रोजी घेऊन अहवाल शासनाला पाठवण्याचे लेखी पत्र काढले. यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
SBI e Mudra Loan Online 2025: छोट्या व्यवसायासाठी त्वरित कर्ज, व्याजदर १२.१५% पासून, असा करा अर्ज!
खात्यात जमा झालेली तुटपुंजी विमा रक्कम थट्टा करणारी असल्याने शेतकऱ्यांनी ती चिल्लर स्वरूपात जिल्हा प्रतिनिधींकडे परत केली आणि कंपनीने ती परत घ्यावी तसेच वाढीव पीक विमा द्यावा, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून पीक विमा कंपन्यांकडून भरघोस मदत मिळणे अपेक्षित असताना, चिखली तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात केवळ १९, ६३, १४८, २९०, ३८६ रुपये इतकी तुटपुंजी रक्कम जमा झाली.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांना अशी कमी रक्कम मिळाली, त्याच गटातील इतर शेतकऱ्यांना लाखोंची भरपाई मिळाली. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. पीक विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाईत झालेल्या या तफावतीमुळे आणि भेदभावामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यंदा अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत. त्यात मागील नुकसानीसाठी अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रकार सुरू असल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
शेतकऱ्यांनी पीक विम्यातील अन्याय दूर करावा, त्या वेळी शेतात कृषी सहायक आणि विमा प्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व्हे फॉर्मच्या (पंचनाम्याच्या) प्रती उपलब्ध कराव्यात, तुटपुंजी रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम द्यावी, तालुक्यातील सुमारे २५ हजार शेतकऱ्यांची रखडलेली पीक विम्याची रक्कम अदा करावी, विमा देण्यास उशीर झाल्याने शासनाच्या आदेशानुसार व्याजासह रक्कम द्यावी, शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवण्यासाठी तालुक्यासाठी तीन अतिरिक्त सहायक प्रतिनिधी नेमावेत, पैसे न दिल्याने नुकसान कमी दाखवणाऱ्या सर्व्हे प्रतिनिधींवर आणि दोषींवर कारवाई करावी, विमा मिळालेल्या आणि उर्वरित शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करावी, २०२३ च्या लँड सीडिंग त्रुटीतील शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांची पीक विमा रक्कम द्यावी, अशा विविध मागण्या केल्या. या मागण्यांसाठी विनायक सरनाईक, देविदास कणखर, विलास वसू, विलास मुजमुले, प्रवीण पाटील, अमोल पडघान, भरत जोगदंडे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीचे कार्यालय ताब्यात घेत आक्रमक आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत मागण्यांची दखल घेतली जाणार नाही, तोपर्यंत कार्यालय सोडणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती.
आंदोलनाची तीव्रता पाहता कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, तहसीलदार काकडे, तालुका कृषी अधिकारी सुरडकर आणि ठाणेदार संग्राम पाटील यांच्या मध्यस्थीने विमा कंपनीच्या जिल्हा प्रतिनिधींना बोलावून घेण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर तालुका कृषी अधिकारी सुरडकर, कृषी विभागाचे लंबे आणि जिल्हा प्रतिनिधी वाघ यांनी सविस्तर चर्चा केली. मागण्या पूर्ण करण्याचे आणि उर्वरित पीक विमा रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याने, तसेच तालुका तक्रार निवारण समितीची १६ सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर अहवाल जिल्हा समितीमार्फत शासनाला पाठवण्याचे आश्वासन तालुका प्रशासनाने दिल्याने, सात तासांनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे. यावेळी विनायक सरनाईक, देविदास कणखर, विलास वसू, अमोल पडघान, प्रवीण पाटील, भरत जोगदंडे, बालासाहेब ठेंग, दिलीप वायाळ, मुरलीधर येवले, रवी टाले, विलास तायडे, रवींद्र इंगळे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
मेरा आणि मनुबाई शिवारात सर्व्हे प्रतिनिधींना पैसे न दिल्याने केवळ ४ टक्के नुकसान दाखवण्यात आले. आंदोलनादरम्यान या शिवारातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन स्टेटस दाखवत सांगितले की, ४ टक्के नुकसान दाखवल्याने त्यांना ६३ रुपये, २३८ रुपये अशा तुटपुंज्या रकमा मिळाल्या. सर्व्हे करणाऱ्या मुलांना शेतकऱ्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने नुकसान कमी दाखवल्याचा प्रकार समोर आला. हा मुद्दा तालुका तक्रार निवारण समितीत घेतला गेला असून, त्याच परिसरात इतरत्र ७० ते ८५ टक्के नुकसान दाखवले गेले आहे. यामुळे सर्व्हे प्रतिनिधी आणि संबंधित कंपनीवर कारवाईचा प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे आश्वासन जिल्हा प्रतिनिधी वाघ यांनी दिले. या परिसरातील १७१ शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी माजी पंचायत समिती सदस्य अमोल पडघान यांच्यासह शेतकऱ्यांनी केली आहे.
व्यापक आंदोलनासाठी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन
पीक विम्याच्या सातत्याने निर्माण होणाऱ्या समस्यांमुळे नियमांचा खेळखंडोबा झाल्याचे दिसते. कंपनीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांना फसवण्याचे प्रकार होत असल्याचे आंदोलनात चर्चिले गेले. यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची स्वतंत्र समिती असणे आवश्यक असल्याने व्यापक आंदोलन उभे करण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
