तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय, महसूलमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबई (बुलडाणा कव्हरेज न्यूज): महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा विधानसभेत केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख नागरिकांना थेट लाभ होणार असून, शेतकऱ्यांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही स्वागत केले आहे.

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

तुकडेबंदी कायदा हा महाराष्ट्रातील शेतजमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन आणि त्यांची खरेदी-विक्री यावर निर्बंध घालणारा कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत, ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनीचे तुकडे करणे किंवा त्यांची विक्री करणे शक्य नव्हते. उदाहरणार्थ, 12 जुलै 2021 च्या राजपत्रकानुसार, 1, 2, 3 गुंठे अशा लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. त्यानंतर 5 मे 2022 च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे असे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते.

शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येत होत्या?

तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर आवश्यक कारणांसाठी 1 ते 3 गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करावी लागते. परंतु, कायद्याच्या निर्बंधांमुळे असे व्यवहार करणे कठीण झाले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार अडकून पडत होते आणि त्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.

महसूलमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले की, तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत अडकलेले सर्व व्यवहार पूर्ण करता येतील. या निर्णयाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी आणि व्यवहार पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी एक सुस्पष्ट कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) तयार केली जाणार आहे. ही SOP 15 दिवसांत तयार होईल, असे बावनकुळे यांनी जाहीर केले. या SOP मध्ये प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, नोंदणी आणि रिअल इस्टेटशी संबंधित नियम स्पष्ट केले जातील. यासाठी महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांचा समावेश असलेली एक चार सदस्यीय समिती गठित केली जाईल. ही समिती पारदर्शक आणि दलालमुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करेल.

या निर्णयाचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आणि म्हटले की, “हा एक धाडसी आणि चांगला निर्णय आहे.” त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे विजय वड्डेटीवार, भाजपचे विक्रम पाचपुते, राष्ट्रवादीचे प्रकाश सोळंके आणि अभिजीत पाटील यांनीही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या गरजेनुसार लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री करता येणार आहे. विशेषतः महानगरपालिका, नगरपालिका आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांना गती मिळेल. हा निर्णय शहरीकरणाच्या वाढत्या गरजांना पूरक ठरणार असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.