Pik Vima Yojana: सुधारित पीकविमा योजनेला मंजुरी, आता केवळ पीक कापणी प्रयोगावरच भरपाई मिळणार

महाराष्ट्र, (राज धनवे- बुलडाणा कव्हरेज न्युज): महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच सुधारित पीकविमा योजनेला (Pik Vima Yojana) मंजुरी दिली आहे. या योजनेत मोठे बदल करण्यात आले असून, आता शेतकऱ्यांना केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे विमा भरपाई मिळणार आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात उपलब्ध असलेली पीकविमा योजना बंद करण्याचा आणि विम्याचा हप्ता केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामागे पीकविमा योजनेत वाढलेले गैरप्रकार आणि शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळण्यासाठी सुधारणा करण्याची गरज हा मुख्य उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Pik Vima Yojana; सुधारित योजनेमागील कारणे

पंतप्रधान पीकविमा योजना २०१६ पासून राज्यात राबवली जात आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना सध्या पाच प्रकारच्या नुकसानांसाठी विमा संरक्षण मिळत होते:

1. प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे
2. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (उदा., पूर, गारपीट)
3. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसान
4. काढणी पश्चात नुकसान
5. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन नुकसान

यापैकी पहिल्या चार बाबींवर (ज्यांना विमा परिभाषेत ‘ट्रिगर्स’ म्हणतात) शेतकऱ्यांना जास्त प्रमाणात भरपाई मिळत होती. मात्र, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई तुलनेने कमी मिळत असे. परंतु, या योजनेत गेल्या काही वर्षांत गैरप्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले. काही घटकांनी योजनेचा गैरवापर करून गरजू शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवल्याचे दिसून आले. यामुळे सरकारने सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

सुधारित योजनेतील प्रमुख बदल

सुधारित योजनेत खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:

1. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई: यापुढे पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणी पश्चात नुकसान या बाबींसाठी विमा भरपाई मिळणार नाही. शेतकऱ्यांना फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे निश्चित केलेल्या उत्पादन नुकसानावरच भरपाई मिळेल.
2. एक रुपयात पीकविमा बंद: आतापर्यंत शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा उपलब्ध होता. आता ही सुविधा बंद करण्यात आली असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खरिपासाठी २ टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता आकारला जाईल.
3. विमा कंपन्यांचा गैरफायदा रोखण्यावर भर: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, यापूर्वी विमा कंपन्या आणि काही मध्यस्थांनी योजनेचा गैरवापर केला. यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळाला नाही. सुधारित योजनेमुळे विमा कंपन्यांचा फायदा कमी होऊन शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.

केंद्र आणि राज्य सरकारची भूमिका

केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन नुकसान हाच विमा संरक्षणाचा आधार अनिवार्य केला आहे. मात्र, महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योजनेत चार अतिरिक्त बाबी (अॅड-ऑन कव्हर्स) समाविष्ट केल्या होत्या. यात पेरणी न होणे, हंगामातील नुकसान, काढणी पश्चात नुकसान आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश होता. या अतिरिक्त बाबींमुळे राज्य सरकारला सुमारे ५५ टक्क्यांहून अधिक विमा अनुदान द्यावे लागले. गैरप्रकारांमुळे ही अतिरिक्त संरक्षणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Akshaya Tritiya in Marathi: अक्षय्य तृतीया, अक्षय गुण, ऐश्वर्य आणि समृद्धीचा पवित्र दिवस

शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे फायदे

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सुधारित योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने आणि योग्य वेळी विमा भरपाई मिळेल. योजनेतील गैरप्रकार कमी होऊन गरजू शेतकऱ्यांचा थेट फायदा होईल. याशिवाय, विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक नियम लागू केले जाणार आहेत.

शेतकऱ्यांना आवाहन

शेतकऱ्यांनी सुधारित पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. योजनेची सविस्तर माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी जवळच्या कृषी कार्यालयात भेट द्यावी. तसेच, सरकारी योजना आणि शेतीविषयक महत्त्वाच्या माहितीसाठी अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल किंवा वेबसाइटला भेट द्या.

सुधारित पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी घेतलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आणि पारदर्शक पद्धतीने विमा भरपाई मिळण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीचे संरक्षण करावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.