GST on UPI Transactions: भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी (१८ एप्रिल २०२५) स्पष्ट केले की, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लावण्याचा कोणताही विचार सरकार करत नाही. काही अहवालांमध्ये असे दावे करण्यात आले होते की, सरकार यूपीआयद्वारे होणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने हे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार असल्याचे सांगितले.
“सध्या अशी कोणतीही योजना सरकारच्या विचाराधीन नाही,” असे मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जीएसटी आणि यूपीआय व्यवहार (GST on UPI Transactions)
जीएसटी हा विशिष्ट पेमेंट साधनांद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर आकारला जाणारा कर आहे, जसे की मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR). मात्र, जानेवारी २०२० पासून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवरील MDR शुल्क हटवले आहे. त्यामुळे, सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही MDR शुल्क आकारले जात नाही आणि परिणामी, यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) देखील लागू होत नाही.
यूपीआय व्यवहारांची वाढ
यूपीआय व्यवहारांची व्याप्ती गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये यूपीआय व्यवहारांची एकूण रक्कम २१.३ लाख कोटी रुपये होती, जी मार्च २०२५ पर्यंत वाढून २६०.५६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ही वाढ डिजिटल पेमेंटच्या लोकप्रियतेचे आणि यूपीआयच्या स्वीकार्यतेचे द्योतक आहे.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यूपीआयच्या वाढीला चालना देण्यासाठी आणि त्याला टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून एक प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः कमी रकमेच्या यूपीआय (P2M) व्यवहारांसाठी आहे, ज्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहार खर्च कमी करून फायदा होतो. याशिवाय, ही योजना डिजिटल पेमेंटमध्ये व्यापक सहभाग आणि नावीन्याला प्रोत्साहन देते.
प्रोत्साहन योजनेचा प्रभाव
या प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत सरकारने २०२२-२३ मध्ये २,२१० कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये ३,६३१ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. “या योजनेअंतर्गत आतापर्यंतच्या एकूण प्रोत्साहन रकमेची भरपाई सरकारच्या यूपीआय-आधारित डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे,” असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
Pani Tanchai: शिंदी गावात तीव्र पाणीटंचाई: लग्न पुढे ढकलली, गावकऱ्यांना खाजगी टँकरचा आधार!
यूपीआय आणि भविष्यातील दृष्टी
यूपीआयने भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लावण्याच्या अफवांना पूर्णविराम देत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यूपीआयच्या वाढीला पाठबळ देत सरकार लहान व्यापारी आणि ग्राहकांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. ही प्रोत्साहन योजना आणि MDR शुल्काची सूट यूपीआयच्या यशाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.
GST on UPI Transactions याबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू आहे का?
नाही, सध्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लागू नाही. जानेवारी २०२० पासून व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारला जात नाही.
2. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याचा सरकारचा विचार आहे का?
नाही, अर्थ मंत्रालयाने १८ एप्रिल २०२५ रोजी स्पष्ट केले आहे की, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लावण्याची कोणतीही योजना सरकारच्या विचाराधीन नाही. अशा बातम्या खोट्या आणि निराधार आहेत.
3. यूपीआय व्यवहारांवर MDR शुल्क का आकारले जात नाही?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) जानेवारी २०२० पासून P2M यूपीआय व्यवहारांवरील MDR शुल्क हटवले आहे. यामुळे यूपीआय व्यवहार अधिक किफायतशीर झाले असून, यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
4. यूपीआय व्यवहारांचे प्रमाण किती वाढले आहे?
यूपीआय व्यवहारांची व्याप्ती झपाट्याने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये यूपीआय व्यवहारांची रक्कम २१.३ लाख कोटी रुपये होती, जी मार्च २०२५ पर्यंत २६०.५६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
5. सरकार यूपीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी काय करत आहे?
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून यूपीआयच्या वाढीसाठी एक प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. ही योजना कमी रकमेच्या P2M यूपीआय व्यवहारांसाठी आहे, ज्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहार खर्च कमी होतो. २०२३-२४ मध्ये सरकारने या योजनेअंतर्गत ३,६३१ कोटी रुपये वितरित केले.
