चिखली (प्रतिनिधी- राजेश लोखंडे): सन 2024 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षण सेवक पदासाठी भरती (Shikshan Sevak Bharti) प्रक्रिया राबवली होती. या प्रक्रियेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना 15 दिवसांच्या आत संबंधित शाळांमध्ये रुजू होणे बंधनकारक होते. मात्र, काही उमेदवार हे वेळेत रुजू झाले नाहीत. तरीही, चिखली पंचायत समितीतील गटशिक्षणाधिकारी रमेश रतन डुकरे पाटील यांनी लाखो रुपयांची लाच स्वीकारून या उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने शाळांमध्ये रुजू करून घेतल्याचा गंभीर आरोप भारतीय मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी संघटनेने केली आहे.
निवेदनाद्वारे मागणी आणि तक्रारीचा तपशील
भारतीय मानवाधिकार संघटनेने या प्रकरणासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त (पुणे), अमरावती विभागीय आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, बुलडाणा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 11 मार्च 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशात स्पष्ट उल्लेख होता की, उमेदवारांनी 15 दिवसांच्या आत वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करून शाळेत रुजू व्हावे, अन्यथा त्यांची नियुक्ती रद्द समजली जाईल.
मात्र, काही उमेदवारांनी ही मुदत पाळली नाही आणि नंतर नियुक्ती आदेश घेऊन गटशिक्षणाधिकारी रमेश पाटील यांच्याकडे संपर्क साधला. आरोप आहे की, रमेश पाटील यांनी या उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच स्वीकारली आणि जून 2024 मध्ये त्यांना नियमांचे उल्लंघन करून शाळांमध्ये रुजू करून घेतले.
अधिकाऱ्यांमधील बदल आणि प्रक्रियेचा गैरवापर
संघटनेने नमूद केले आहे की, हे सर्व प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या बदलीनंतर घडले. नवीन कार्यरत अधिकारी श्री. मोहन आणि कुलदिप जंगम यांच्याशी कोणतीही अधिकृत चर्चा न करता रमेश पाटील यांनी स्वतःहून हे नियमबाह्य निर्णय घेतले. यामुळे भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात आली असून, प्रतीक्षा यादीतील सुशिक्षित आणि पात्र बेरोजगार उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.
भ्रष्टाचार आणि संगनमताचा आरोप
भारतीय मानवाधिकार संघटनेने या प्रकरणामागे भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा थेट आरोप केला आहे. संघटनेच्या मते, गटशिक्षणाधिकारी रमेश पाटील यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भरती प्रक्रियेचा भंग केला. यामुळे शासनाच्या पारदर्शी आणि निष्पक्ष धोरणांना हरताळ फासला गेला आहे.
संघटनेच्या मागण्या आणि आंदोलनाची चेतावणी
संघटनेने मागणी केली आहे की, या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना त्वरित निलंबित करावे. चौकशीनंतर दोषी आढळल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे. जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर 30 एप्रिल 2025 पासून लोकशाही मार्गाने “अन्नत्याग आंदोलन” सुरू करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
निवेदन सादर करताना उपस्थित पदाधिकारी
निवेदन सादर करताना भारतीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत डोंगरदिवे, जिल्हा सचिव संदीप गवई, बुलडाणा तालुका अध्यक्ष संदीप बोर्डे, चिखली तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश भराड, सल्लागार विरसेन साळवे, सदस्य गौतम डोंगरदिवे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
Shikshan Sevak Bharti प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि तरुणांचे भवितव्य धोक्यात
या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रतीक्षा यादीतील तरुणांना संधी नाकारून नियमबाह्य पद्धतीने रुजू झालेल्या उमेदवारांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाल्याने शासनाच्या निष्पक्ष धोरणांवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संघटनेचा निर्धार
भारतीय मानवाधिकार संघटना या प्रकरणी शेवटपर्यंत लढा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. शासनाने तात्काळ कारवाई करून दोषींना शिक्षा करावी आणि प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.
